२ असार, नुवाकोट । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सहकारी संघ संस्था र कम्पनीहरूसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आईतबार साँझ प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्‌दै रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा पशुपालनमा संलग्न साना किसानहरूलाई व्यवसायिक उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु. २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।

तरकारी, फलफूल तथा माछा, मासु जस्ता उपजहरूमा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अन्तरलाई घटाउन स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा पाइलटिङको रुपमा कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना गरी कृषि एम्बुलेन्स र भण्डारणको व्यवस्था गरेको छ।

उपभोक्तालाई विषादीरहित फलफूल, तरकारीको उपलब्धताको लागि १६ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न रु. ९ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेशमा स्वस्थ मासुको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ र धादिङ जिल्लामा आधुनिक बधशाला स्थापना गर्न रु. ६ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न बाली एवम् पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लामा एक जिल्ला एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।

माटोको उर्वराशक्तिलाई दिगो बनाउन र रासायनिक मल माथिको निर्भरतालाई घटाउन कार्यान्वयन भइरहेको एक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।

फलफूल र तरकारी खेतीको विकास र विस्तार गरी बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखामा किवीफल प्रशोधन केन्द्र र चितवनमा गोलभेंडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सीप भएका युवा जनशक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई वित्तीय संस्थाहरु मार्फत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने छ। तहगत सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरताका लागि रु. ५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ।

नवीन सोच भएका युवा उद्यमी तथा उच्च स्तरका कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई स्टार्टअप ग्रान्ट सहितको व्यवहारिक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी कृषिमा आकर्षित गरिनेछ। भूमि, कृषि सामग्री, बीमा र बजारको प्रबन्ध गरी स्वदेशमा नै कामको वातावरण बनाउन कृषि ज्ञानरत्न प्रवर्धन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ।

साना किसान लक्षित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई कृषिमा आवद्ध गरी ज्ञान सीपको उपयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडा स्तरमा समूह बनाइ कृषिजन्य सामग्रीमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख विनियोजन गरेको छ।